उत्तर... वेतन समिति 1997-99 / मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए इसे वित्त वेतन आयोग के पत्र दिनांक 24.09 2001 द्वारा सभी विभागों के सचिवों को कार्यवाही हेतु भेजा गया। इन संस्तुतियों के क्रम में बिभिन्न विभागों को प्रशासकीय आदेश (शासनादेश) वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाना था जिसके क्रम में विभिन्न विभागों में पृथक पृथक प्रशासकीय आदेश निर्गत हुए हैं। इसका कोई एक शासनादेश नहीं हैं। शासन द्वारा वित्त विभाग के पत्र दिनांक 24.09.2001 को ही इस व्यवस्था को लागू माने जाने का आधार माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2005 में वित्त विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया गया तथा परीक्षा विषयक प्राविधान को सेवा नियमावली में इनक्लूड करने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त के अतिरिक्त परीक्षा के सम्बंध में कोई अन्य व्यवस्था / शासनादेश नहीं हैं।
(वाट्सएप से प्राप्त)
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